ग्रेटर नोएडा:जनपद गौतमबुद्धनगर में औद्योगिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में प्रेस वार्ता की।
समिति ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने फैक्ट्री श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन में तात्कालिक अंतरिम बढ़ोतरी** का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में यह वृद्धि सबसे अधिक 21 प्रतिशततक की गई है।
नई अंतरिम न्यूनतम वेतन दरें (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद):
– *अकुशल श्रमिक: ₹11,313 से बढ़कर *₹13,690** प्रति माह
– *अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,445 से बढ़कर *₹15,059** प्रति माह
– *कुशल श्रमिक: ₹13,940 से बढ़कर *₹16,868** प्रति माह
अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए नई दरें:
– अकुशल : ₹11,313 → *₹13,006*
– अर्धकुशल : ₹12,445 → *₹14,306*
– कुशल : ₹13,940 → *₹16,025*
अन्य जनपदों के लिए नई दरें:
– अकुशल : ₹11,313 → ₹12,356
– अर्धकुशल : ₹12,445 → ₹13,591
– कुशल : ₹13,940 → ₹15,224
औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि कुशल श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी माह में गठित होने वाले वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर स्थायी न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य, पेंशन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी नई कल्याणकारी योजनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है।
भ्रामक खबरों पर सख्ती
समिति ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ₹20,000 मासिक न्यूनतम वेतन लागू होने की जो खबरें वायरल हो रही थीं, वे पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ‘फ्लोर वेज’ निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार भी सभी हितधारकों (श्रमिक संगठन, नियोक्ता संगठन आदि) से व्यापक परामर्श कर संतुलित निर्णय ले रही है।
हिंसा पर सख्त चेतावनी
प्रेस वार्ता में बताया गया कि सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हुई हिंसात्मक घटनाओं में बाहरी असामाजिक तत्वों की भूमिका सामने आई है। प्रदेश सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ शक्ति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम समेत समिति के अन्य सदस्यों ने कहा कि जनपद में औद्योगिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोल रूम शुरू
श्रमिकों की किसी भी समस्या, शिकायत या सूचना के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। श्रमिक निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
– 0120-2978231
– 0120-2978232
– 0120-2978862
– 0120-2978702
प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव (श्रम) डॉ. एम.के.एस. सुंदरम, अपर मुख्य सचिव (MSME) आलोक कुमार, श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही, यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए निवेश-अनुकूल वातावरण को मजबूत किया जाएगा।
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