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अब आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए: 44 गांवों के किसान उतरेंगे सड़क पर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 44 गांवों में 4 प्रतिशत आबादी के भूखंड के अधिकार से वंचित किसानों ने अपनी मांग को लेकर निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में किसानों ने घोषणा की कि 2 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे घोड़ी-बछेड़ा शहीद पार्क से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा।

किसानों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी किसान यूनियन या राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं होगा। न ही इसमें किसी संगठन का झंडा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रभावित किसान स्वयं एकजुट होकर अपने अधिकार की आवाज उठाएंगे।

किसानों का कहना है कि 44 गांवों के हजारों परिवार लंबे समय से 4 प्रतिशत आबादी के भूखंड के अधिकार की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और प्राधिकरण अधिकारियों के समक्ष कई बार मामला उठाया जा चुका है, लेकिन किसानों के मुताबिक अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं और समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

प्रेस वार्ता में किसानों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल, नेता या संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रभावित किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के अधिकार की लड़ाई है।

किसानों ने बताया कि 2 सितंबर को पैदल मार्च के बाद प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से 4 प्रतिशत आबादी से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध और स्थायी निस्तारण किए जाने की मांग की जाएगी।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि पैदल मार्च और ज्ञापन के बाद भी उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। किसानों ने कहा कि लगातार अनदेखी होने की स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव में संबंधित जनप्रतिनिधियों के प्रति लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

44 गांवों के किसानों से एकजुट होने की अपील

आंदोलन से जुड़े किसानों ने 44 प्रभावित गांवों के किसान परिवारों, बुजुर्गों और युवाओं से 2 सितंबर को सुबह 10 बजे घोड़ी-बछेड़ा शहीद पार्क पहुंचने की अपील की है। किसानों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने का आह्वान किया।

किसानों ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग को लेकर किया जाएगा।

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