जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं डीएलआरसी बैठक सम्पन्न

गौतम बुद्ध नगर की आर्थिक प्रगति को गति देने तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के आर्थिक प्रगति में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए शासन की सभी ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि विभागों से प्राप्त ऋण आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक स्वयं सहायता समूह को ऋण मिलने से लगभग 10 महिलाओं के परिवार की आजीविका सशक्त होती है। इसलिए बैंक इन समूहों के ऋण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें और उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।
उन्होंने सीएम युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को भी समयबद्ध रूप से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद का क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो गत तिमाही में 58.01 प्रतिशत रहा। इस पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कई बैंक शाखाओं का सीडी रेशियो अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो कम है, उनके संबंध में संबंधित रीजनल मैनेजर को जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा जाए तथा सभी रीजनल हेड के साथ दस दिनों के भीतर बैठक आयोजित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप जनपद का सीडी रेशियो बढ़ाया जा सके।
जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में नोडल अधिकारी नामित किये जाये, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन नोडल अधिकारी रहे ताकि नियमित रूप से ब्लाॅकवार समीक्षा की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकर्स समिति की बैठक में संबंधित उप जिलाधिकारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
उन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित वित्तीय समावेशन की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बैंक आने वाले प्रत्येक पात्र ग्राहक को इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते निर्देशित किया कि इस संबंध में शासन एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी बैठक में सभी संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
इसके अतिरिक्त आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने तथा जनपद में संचालित आधार सेवा केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जिला विकास अधिकारी एवं जिला परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह, एजीएम (एलडीओ) जे.एस. कालरा, उपयुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, अग्रणी जिला प्रबंधक राम विनोद कुमार, विभिन्न बैंकर्स तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।